योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 46 मदरसों की अनुदान राशि को रोक दिया है। इन सभी मदरसों के खिलाफ जांच चल रही थी। जाँच रिपोर्ट में यह पाया गया कि ये मदरसे मानक के अनुसार नहीं चल रहे थे। जिसका हवाला देते हुए योगी सरकार ने मदरसों के अनुदान को रोक दिया है।
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इन मदसरों की जांच डीएम, डीआईओएस व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर रहे थे। इस जांच के करीब दो महीने बाद यह तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी 46 मदरसे भवन मानकों पर सही नहीं है।
बता दें इससे पहले अखिलेश सरकार के समय भी तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने विभागीय अफसरों द्वारा अनुदान के लिए भेजे जाने वाले 46 मदरसों की लिस्ट पर रोक लगा दी थी और उसके जांच के आदेश दिए थे।
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सरकार यूपी के 560 मदरसों को अनुदान देती है। इन सभी 46 मदरसों का अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ग्रांट रोका गया है। इसमें फैजाबाद, जौनपुर, कानपुर, कुशीनगर, मऊ व कन्नौज के मदरसे शामिल हैं।
इन सभी मदरसों पर पढ़ाई लिखाई सिर्फ कागजों में ही दिखाए जाने का आरोप है। इन मदरसों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बल्कि कागजों में दिखाया जाता है। इससे पहले योगी सरकार ने सभी मदरसों पर आदेश जारी कर कहा था कि सूबे के सभी मदरसों को हिंदी में मदरसे का नाम लिखना होगा, मदरसे के खुलने और बंद होने का समय सहित अन्य जानकारियां भी लिखने का आदेश दिया था।
